UP Population Control Bill: 2 child policy in Uttar Pradesh, Get Information in Hindi

On World Population Day i.e. 11th July 2021, the government of Uttar Pradesh had announced that it is all set to control the population of the state in a systematic manner. The Chief Minister Yogi Adityanath introduced the state’s population policy 2021 – 30. The policy includes many dramatic reforms which include no government jobs, no subsidy, and no local body election contest for the person having more than 2 children. As per many experts, UP Popular Control Bill is the historic reform and it is going to change many political and social dynamics in the state. Go through this post to know complete information about Uttar Pradesh Popular Control Bill or 2 child policy.

UP Population Control Bill

Purpose of UP Population Control Bill

The purpose of this bill is very clear, the government wants to slow down the population growth for implementation of policies and public funds. The chief minister himself tweeted that increasing population is the “root cause” of many major problems including inequality.

The exact words that Yogi Adityanath tweeted are “बढ़ती हुई जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल है। समुन्नत समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है।

आइये, इस ‘विश्व जनसंख्या दिवस’ पर बढ़ती जनसंख्या से बढ़ती समस्याओं के प्रति स्वयं व समाज को जागरूक करने का प्रण लें।

As you can see in the tweet, the chief minister also urges everyone to take a pledge to spread about population control in society.

What are the rules and regulations of the UP two child policy?

On the first look, the rules and regulations are looking visionary as well as revolutionary. Let’s take a look at the point which this policy actually proposes.

  • According to the bill, there will be no govt. Jobs or subsidies for those with more than 2 children.
  • People having more than 2 children will not be allowed to take part in the local body election. Apart from this, they will be debarred from applying for government jobs or getting any subsidy from the government. All this information is mentioned in the draft of a population control bill that is available on the state law commission website.
  • The draft bill is uploaded on the website and suggestions are invited from the public.
  • The bill also stops promotions of all those people who have more than 2 children.
  • At the same, there is also a provision for offering incentives to those who have one or two children.
  • All provisions of this legislation shall apply to a married couple where the boy is not less than 21 years of age and the girl is not less than 18.
  • According to the bill, the maximum number of members (unit) in a ration card is fixed as 4.
  • Those who are not government employees but follow the rules of UP Two Child Policy will get an incentive in terms of exemption in house tax, home loan, and electricity bill.
  • Some special incentives are available for those who are living below the poverty line and have one or two kids.
  • The provision of insurance coverage is also there for small families.
  • Women government employees having small families can get 12 months maternity leave with full salary.
  • Small families will also a get soft loan for construction at a low-interest rate.
  • Rebate will also be given to small families in stamp duties at the time of purchasing any land or building through DA or housing board.
  • If you have only one child then the government will put on the top priority for the scheme and also give you an incentive in terms of money.
  • Small families will also get insurance cover under this policy.
  • Those who have only a daughter will get an amount of Rs. 100000/- through this policy.
  • Similarly, those who have only a son will get an amount of Rs. 80000/- through this policy.
  • Along with this, the health facility will be made available for free to small families.
  • According to this bill, a person with a small family will get an increase of 3% in the pension policy by the Employee Fund Contribution.

Uttar Pradesh Two Child Policy/ Population Control Bill Draft

With some modifications in the present draft,  the UP government introduced introduce the final draft on 19th July 2021. We will provide you complete information about the same through this website. Some of the other features of the UP two child policy are as follows.

  • A couple having only a child as on 1st January 2021 and they give birth to one or two kids after that then it will not be against the law.
  • In case you have only one child as of 1st January and have another child by 1st January 2023 then it is not against the bill.
  • Those who are married and do not have any children but have adopted more than two children it is against the rule.
  • If you have two children and adopted one of your children then it is not against the policy.
  • Those who have two children and adopted both of them then it is not against the population control bill.

Check Government schemes in India

UP Population Control Bill in Hindi

Some of the important information related to the UP Population Control Bill in the Hindi language are as follows.

  • विश्व जनसंख्या दिवस यानी 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वह राज्य की जनसंख्या को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनसंख्या नीति 2021-30 का उद्घाटन किया।
  • इस विधेयक का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, सरकार नीतियों और सार्वजनिक धन के कार्यान्वयन के लिए जनसंख्या वृद्धि को धीमा करना चाहती है।
  • मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट किया कि बढ़ती जनसंख्या असमानता समेत कई बड़ी समस्याओं की ‘मूल वजह’ है।योगी आदित्यनाथ ने जो सटीक शब्द ट्वीट किए हैं, वे हैं “विभिन्न जनसंख्या की स्थिति के अनुसार स्थायी व्यक्ति का मूल निवासी। समन्‍त समाज की स्थापना के लिए व्यवस्था स्थापित करने की स्थिति है। वैश्विक, इस ‘विश्व नागरिकता दिवस’ पर बढ़ती जनसंख्या के प्रति व्यक्ति स्वयं व समाज को लेंस लें।
  • जैसा कि आप ट्वीट में देख सकते हैं, मुख्यमंत्री ने सभी से समाज में जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जागरूकता फैलाने का संकल्प लेने का भी आग्रह किया।

Rules and regulations of the bill in Hindi

  • विधेयक के अनुसार, 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों के लिए कोई सरकारी नौकरी या सब्सिडी नहीं होगी।
  • 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, उन्हें सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने या सरकार से कोई सब्सिडी प्राप्त करने से रोक दिया जाएगा। यह सारी जानकारी राज्य विधि आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के मसौदे में उल्लिखित है।
  • मसौदा बिल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और जनता से सुझाव मांगे गए हैं।
  • बिल उन सभी लोगों के प्रमोशन पर भी रोक लगाता है जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं।
  • साथ ही जिनके एक या दो बच्चे हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है।
  • इस कानून के सभी प्रावधान एक विवाहित जोड़े पर लागू होंगे जहां लड़के की उम्र 21 साल से कम नहीं है और लड़की की उम्र 18 साल से कम नहीं है।
  • विधेयक के अनुसार एक राशन कार्ड में सदस्यों (इकाई) की अधिकतम संख्या 4 निर्धारित की गई है।
  • जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन यूपी टू चाइल्ड पॉलिसी के नियमों का पालन करते हैं, उन्हें हाउस टैक्स, होम लोन और बिजली बिल में छूट के मामले में प्रोत्साहन मिलेगा।
  • उन लोगों के लिए कुछ विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और उनके एक या दो बच्चे हैं।
  • छोटे परिवारों के लिए भी बीमा कवरेज का प्रावधान है।
  • छोटे परिवार वाली महिला सरकारी कर्मचारियों को पूरे वेतन के साथ 12 महीने का मातृत्व अवकाश मिल सकता है।
  • छोटे परिवारों को भी कम ब्याज दर पर निर्माण के लिए सॉफ्ट लोन मिलेगा।
  • छोटे परिवारों को भी डीए या हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से कोई जमीन या भवन खरीदते समय स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी.
  • यदि आपके केवल एक ही बच्चा है तो सरकार आपको सरकारी योजनाओं में सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखेगी और आपको पैसे के मामले में प्रोत्साहन भी देगी।
  • इस पॉलिसी के तहत छोटे परिवारों को बीमा कवर मिलेगा।
  • जिनकी केवल एक बेटी है उन्हें इस पॉलिसी के माध्यम से 100000 रुपये की राशि मिलेगी।
  • इसी तरह, जिनके केवल एक बेटा है, उन्हें इस पॉलिसी के माध्यम से 80000 रुपये की राशि मिलेगी
  • इसके साथ ही छोटे परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी।
  • इस विधेयक के अनुसार छोटे परिवार वाले व्यक्ति को कर्मचारी निधि अंशदान से पेंशन नीति में 3% की वृद्धि मिलेगी।

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